-.सुरेश प्रसाद आजाद
अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष से श्री शंभू कुमार सुमन की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन की यथा स्थिति पर प्रकाश डाला गया ।
बैठक में आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि अनुसूचित जनजाति समाज की अंग है । इसलिए इस समाज के विकास पर सभी अधिकारियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है । मनरेगा में अनुसूचित जनजाति के लोगों को रोजगार की संभावना बढ़ाने के लिए आवश्यक पहल करनी होगी । सामुदायिक भवन -सह-वर्कशेड का निर्माण एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में सामुदायिक शौचालय निर्माण कराकर आदिवासियों को बेहतर जीवन के लिए प्रेरित करना होगा ।
अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिले में 1423 आदिवासी परिवारों को आवास मुहैया कराया गया है जो काफी सराहनीय इसके लिए उन्होंने उप विकास आयुक्त श्री दीपक कुमार मिश्रा को धन्यवाद दिया । लेकिन अभी भी आवास से बंचित अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आवास सुलभ कराने के लिए विशेष पहल अधिकारियों को करने का निर्देश दिया गया । जिले में 1125 पीडीएस डीलर है नियमानुसार 12 अनुसूचित जनजाति डीलरशिप वनाने का निर्देश दिया गया ।
इस संबंध में जिलाधिकारी श्री आशुतोष कुमार वर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है । अनुसूचित जनजाति के परिवारों का उत्थान के लिए जिला प्रशासन संकल्पित है । उनके शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर विकास को प्राथमिकता दिया जा रहा है ।
जनजातीय मामलों की विशेषतज्ञ श्री प्रमोद कुमार ने कहा कि वनाधिकार नियमावली के कार्यान्वयन में
- वनाधिकार संबंधी निर्णय लेते समय 6 सितंबर 2012 से वनाधिकार समिति ने न्यूनतम दो तीहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य है । इसलिए नवादा जिलें में अनुसूचित जनजाति के 214 दावों को निरस्त कर दिए जाने संबंधी मामलों की वर्णित प्रावधान के आलोक में पुनः समीक्षा किया जाय । आयोग के अधिकारियों को जानकारी दी गई की शत- प्रतिशत अनुसूचित जाति वाले टोलों में जनजातीय उप योजना की शत- प्रतिशत कार्य कर उनके विकास का प्रावधान नीति आयोग ने किया है ।है
उक्त बैठक में परिवहन पदाधिकारी ,जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी ,जिला जनसंपर्क पदाधिकारी , आईसीडीएस के साथ जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे ।
